न्याय परिक्रमा न्यूज़ चंडीगढ़
किसानों के लिए भाजपा के पास चुनावी वादों के सिवा कुछ भी नहीं
चंडीगढ़, अच्छेलाल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू हुई फसल बीमा योजना के बावजूद 15 जिलों के किसान अभी भी बीमा के इंतजार में हैं। 31 लाख हेक्टेयर में फसल बर्बाद होने के बाद भी 8,348 करोड़ का क्लेम पेंडिंग है। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर नाकामी साबित हुई है। किसानों के लिए इसके पास चुनावी वादों के सिवा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस सरकार के बनते ही किसान हितैषी नीतियों को परिपक्वता मिलेगी और एमएसपी का कानूनी हक दिया जाएगा।
मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में करीब आठ लाख किसान फसल बीमा करवाते है पर अभी तक सरकार सात जिलों के कलस्टर के लिए एक एजेंसी ही फाइनल कर पाई है। प्रदेश के शेष 15 जिलों का मामला हाई पॉवर परचेज कमेटी की बैठक में होना है बैठक कब होगी कोई पता नहीं है तब तक किसान टेंशन में ही रहेगा। किसान को एक ही बात का डर सता रहा है कि अगर इस बीच कोई बड़ी आपदा आई और फसले बरबाद हुई तो उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। सरकार की ओर से जो भी मुआवजा अगर मिला तो उससे तो फसलों की बिजाई का खर्च भी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि फसल बीमा के लिए पंजीकरण 31 जुलाई तक होता है
धान, बाजरा, मक्का, कपास, गेहूं, सरसों, चना, जौ, सूरजमुख और मूंग फसल बीमा में कवर होती है।
उन्होंने कहा कि सरकार फसल बीमा कंपनी के लिए दूसरी एजेंसियों पर निर्भर होती है जबकि सरकार को खुद की बीमा कंपनी बनानी चाहिए, ऐसा करने किसानों को ज्यादा लाभ होगा, एंजेसियों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। सरकार को खुद ही बीमा करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जब तक किसान सड़क पर नहीं उतरते, तब तक बीमा कंपनी और सरकार उन्हें मुआवजा नहीं देती। जब मुआवजे की बारी आती है तो बीमा कंपनी कोई न कोई कमी निकाल देती है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना सिर्फ बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने का एक माध्यम है। इस व्यवस्था से किसान कंगाल होता जा रहा है और कंपनियां मालामाल हो रही हैं।
ब्यूरों रिपोर्टः कुमार योगेश /अच्छेलाल (चंडीगढ़)
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